Delhi Government ਦਾ ਵੱਡਾ Decision: Govt Officials Delay ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ Fine

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ' (ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ 'ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ:

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।